ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ
- ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਸਕ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ.
ਜਲੰਧਰ (ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਲ) ਪੰਜਾਬ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਕੋ ਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀਆਰਓ ਜਸ਼ਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਜੰਮੂ ਕਟੜਾ ਹਾਈਵੇਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ’ ਤੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੇ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੁੱਲ ਸਿਰਫ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਡਿਆਨਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ, ਮੈਨੇਜਰ ਵੀਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਪਰਸਰਾਮਪੁਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਯੋਗਾ ਪ੍ਰਤਾਪਰਾ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ 4 ਮੈਂਬਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਸਨ।
Doaba Times 