ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਬਜ਼ਟ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ਟ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਸੂਝਾਆਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੁਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇ -ਕੈਂਥ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬੱਲ/ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ) ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਸ੍ਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਗਾਮੀ ਬਜ਼ਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਓ ਲੈਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਸੂਝਾਅ ਦੇਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ਟ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਸੂਝਾਆਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਜੁਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਆਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਜ਼ਟ ਯਕੀਨੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 40 ਤੋ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 12168 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ 7,656 ਪਿੰਡ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸ ਸੀ ਦੀ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖੋਂ ਪੱਛੜੇਪਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। 2011ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 277.43 ਲੱਖ ਵਿਚੋਂ 88.66 ਲੱਖ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 23 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 73.33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸੋਂ ਹੈ। ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਸਬ ਪਲਾਨ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਗਾਮੀ ਬਜ਼ਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਹੇਠ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਛੜੇਪਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
Doaba Times 