ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੁਆਗਤ
*ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਗਸਤ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬੱਲ) ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ,ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਦਾ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ,ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਕਰਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਂਬਲੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨੂੰ ਸੂਝਬੂਝ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੇ 58 ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Doaba Times 