“ਐਸ.ਸੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ”
*ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਐਸੀਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਾਂਖਵੇਂਕਰਨ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀਂ ਸ਼ਜਿਸ —— ਕੈਂਥ
“ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਜਰਅੰਦਾਜ” —— ਪਰਮਜੀਤ ਕੈਂਥ
ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਿਨੀ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੱਛੜਿਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ —- ਕੈਂਥ
ਚੰਡੀਗੜ(ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਹੈਰਾਨ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਗ੍ਰਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੈ਼ਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਉਲਡ ਕਾਟਸਸ਼ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।
ਸ੍ਰੀ ਕੈਂਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਜਾਤ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਤ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।” ਕਿਉਂਕਿ ਸਨਮਾਨਤ ਤੇ ਅਪਮਾਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਲਗਾਉਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਕੇਸ (1992), ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਿਨੀ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੱਛੜਿਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਸ਼੍ਰਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ।ਅਨੂਸੁਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਝਾ ਤੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਬੁਹਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜ ਹੈ । ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਬੜੇ ਜੋਰਦਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਿਕਾਰਾ ਤੋ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਂ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। “ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਜਾਤ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।”। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 141 ਕਰੋੜ ਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਕਰੀਬ 35% ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹਨ।ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੱਖ/ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਨੂੰਨੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ /ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਨੀਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸ਼ਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਾਤ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀਲੇਅਰ/ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪਛੜੇਪਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਿਚ ਤੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ! ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਐਸੀ ਸੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਣਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ।
ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਆਗੂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 1 ਅਗਸਤ 2024 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। “ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੀ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”
Doaba Times 