Doaba Times

ਦੋਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 8 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਨਵੇਂ ਚੀਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ


*ਕਿਸਾਨ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਲੋਡ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ–2500 ਰੁ: ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸਪਾਵਰ ਹੋਵੇਗੀ ਫੀਸ
ਕਿਸ਼ਨਗੜ(ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ/ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ) ਦੋਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਚੀਫ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ 8 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦਾ ਅਕਸਰ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੇ ਪਾਵਰ ਕੱਟ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2500ਰੁ: ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਨੰਗਲ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੌਲਤਪੁਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੋੜਾਵਾਹੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲੂ, ਹਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡੱਲੀ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੂਹੜਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

Doaba Times

ਸੀ.ਐੱਮ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ13 ਮੰਗਾਂ ਵਿਚੋ 12 ਮੰਨ ਕੇ ਸ਼ਲਾਂਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ-ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬੱਲ

ਜਲੰਧਰ (ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ)– ਦੋਆਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਕਿਸ਼ਨਗੜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬੱਲ ਨੇਂ ਅੱਜ ਬਿਆਸ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀ.ਐੱਮ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ 13 ਮੰਗਾ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋ 12 ਮਨ ਕੇ ਸ਼ਲਾਂਗਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਉੱਤਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬੱਲ ਨੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਮਨ ਲਈਆਂ ਹੋਣ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਬੁਜ਼ੁਰਗ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੀ.ਐਮ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਐਮਰਜੰਸੀ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇਂ ਕਈ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਪੂਰੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾ ਮਨ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕੀ ਜੋ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬੱਲ ਨੇਂ ਜਿੱਥੇ ਸੀ.ਐਮ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਂ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੀ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੀ. ਐੱਮ. ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।

Doaba Times

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਬਜ਼ਟ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ਟ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਸੂਝਾਆਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੁਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇ -ਕੈਂਥ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬੱਲ/ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ)  ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਸ੍ਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਗਾਮੀ ਬਜ਼ਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਓ ਲੈਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਸੂਝਾਅ ਦੇਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ਟ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਸੂਝਾਆਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਜੁਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਆਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਜ਼ਟ ਯਕੀਨੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 40 ਤੋ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 12168 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ 7,656 ਪਿੰਡ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸ ਸੀ ਦੀ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖੋਂ ਪੱਛੜੇਪਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। 2011ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 277.43 ਲੱਖ ਵਿਚੋਂ 88.66 ਲੱਖ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 23 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 73.33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸੋਂ ਹੈ। ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਸਬ ਪਲਾਨ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਗਾਮੀ ਬਜ਼ਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਹੇਠ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਛੜੇਪਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।