Jalandhar

ਨਿਊ ਸੰਤੋਖਪੁਰਾ ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵਲੋਂ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਗੰਦ, ਜੇ ਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੱਕ ਬਣੇ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ

ਜਲੰਧਰ (ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ) ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਿਊ ਸੰਤੋਖਪੁਰਾ ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਾਰੇਬਾਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਖਿਲਾਫ ਪਿੱਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਜਮ ਕੇ ਨਾਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।  ਜਿਸਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰ 76 ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਕੁੰਬਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਚੋ ਜਾਗ ਆਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਚ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੰਮ ਚਲਾਉ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੂੰਹਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਤੇ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਗਰਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਦ ਵਾਰਡ ਨੰ 76 ਦੇ ਜੋਨ ਚੋ ਐਸ ਡੀ ਓ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਜੇ ਈ ਦਾ ਨੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਦ ਜੇ ਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸੁਪਰਵਾਈਸਰ ਦਾ ਨੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਦ ਸੁਪਰਵਾਈਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ੳਨਾ ਨੇ ਸੁਪਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸਤੇ ਜੇ ਈ ਸੁਨੀਲ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਤ 11ਵਜੇ ਮਸ਼ੀਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

     ਪਰ ਮੁਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਦੇਖ ਜੇ ਈ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੋਲੀ ਇੱਕ ਦੂੱਜੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਅਖੀਰ ਚ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਣ ਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਕਾਮਜਾਬ ਹੋ ਗਏ।

               ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦ ਐਸ ਡੀ ਓ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹੱਲੇ ਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਟਁੱਸਲਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਗੰਦਗੀ ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਨੰਬਰ ਬਲੋਕ ਲਿਸਟ ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੰਗੇਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

Jalandhar

ਸੋਢਲ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮ ਨਗਰ ਫਾਟਕ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਹਾਗੇ-ਰਾਇਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੂਰਜ ਬਿਰਦੀ ਅਤੇ ਐਸ ਸੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਬਿਰਦੀ

ਜਲੰਧਰ(ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ) ਸੋਢਲ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮ ਨਗਰ ਫਾਟਕ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਫਾਟਕ ਨੂੰ ਖੁਲਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰਾਮ ਨਗਰ ਗਾਂਧੀ ਕੈੰਪ ਗਾਜੀ ਗੁੱਲਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਰਾਇਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੂਰਜ ਬਿਰਦੀ ਅਤੇ ਐਸ ਸੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਬਿਰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਡਿਵੀਜਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਭਰਵਾਲ( ਆਈ ਏ ਐਸ) ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਐਸ ਸੀ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਰਾਮ ਨਗਰ ਗਾਂਧੀ ਕੈੰਪ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਸੋ ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਇਆ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲਾ ਰਵਈਆ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਜ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰਾਹਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਭਰਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੋਢਲ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰਾਮ ਨਗਰ ਗਾਂਧੀ ਕੈੰਪ ਜਾ ਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਟਕ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗਾ।

Doaba Times

ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਕਰੀਬ 30 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ,ਸਕਾ ਭਾਣਜਾ ,ਸਹੇਲੀ ਅਤੇ ਸਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸਾਫ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੋਇਆ ਫਰਾਰ


*ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁੱਤਾ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ
ਜਲੰਧਰ (ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ) ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਰੂੜ ਵਿਖੇ ਘਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਸਕੇ ਭਾਣਜੇ ਵਲੋਂ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਨਾਲ 30 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾੰਫ਼੍ਰੇੰਸ ਰਾਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਨਰੂੜ ਤਹਿ ਫਗਵਾੜਾ, ਜਿਲਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ , ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਣਜੇ ਜੋਵਰ ਰਾਜ ਪੁੱਤਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮੈਹਰੋਵਾਲ ਤਹਿ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਜਿਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਭੇਜਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਚਾਹਵਾਨ ਸੀ ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਿਆ।  ਜਿਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਰੂੜ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜਾਲ ਚ ਫਸਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਕਰਕੇ ਕੱਢਵਾ ਲਏ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੇਟੀਐਮ ਅਤੇ ਏ ਟੀ ਐਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਤਿਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿਚ ਪਏ ਕਰੀਬ 6500 ਯੂਰੋ ਕਰੀਬ (ਸੱਤ ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਕੱਢ ਲਏ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਚੈਨੀਆ ਇਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੈੱਟ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈ ਗਏ।

   ਜਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਿਸ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਨ ਲਗਾ ਅਤੇ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ।  ਹੁਣ ਇਹ ਜੋਵਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਤੋਂ ਫੈਕ ਆਈ ਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਜਾਨੋ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਸਭਾ (ਪੰਜਾਬ) ਅਤੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਜਿਲਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਐਨ ਆਰ ਆਇਆ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਊਨਾ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਸਮੇਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਪਾਂਸਟਾਂ ਪੁਲਿਸ ਚੋਂਕੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਊਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਚੋਂਕੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏ।

Doaba Times

ਨਜਾਇਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਮੁੜ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ,ਐਮ ਟੀ ਪੀ ਅਤੇ ਏ ਟੀ ਪੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਸੀ ਲਾਹਾ

ਜਲੰਧਰ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬੱਲ) ਜਲੰਧਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਚੋਂਕ ਨਜਦੀਕ ਅਮਰ ਗਾਰਡਨ ਜੀ ਪੀ ਟਾਵਰ ਨੇੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਏ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਨ ਉਪਰ ਨਜਾਇਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ ਬਣੀ ਦੁਕਾਨ ਉਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਐਮ ਟੀ ਪੀ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ .ਨਾਜਾਇਜ ਬਣੀ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਨਿਜੀ ਵਿਕਾਉ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਐਮ ਟੀ ਪੀ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਏ ਟੀ ਪੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਦੁਗਲ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਨੂੰ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸ਼ਟਰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ. ਜਦ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਮ ਟੀ ਪੀ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਸੁਸ਼ਮਾ ਦੁਗਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਐਮ ਟੀ ਪੀ ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜਾਏ ਮੋਟੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਈਆ ਗਿਆ। ਜਿਸਦੀ ਬਾਰ-2ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਤੇ ਐਮ ਟੀ ਪੀ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਜਿਸ ਤੇ ਅੱਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਨਜਾਇਜ ਬਣੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਤੋੜਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੜ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਵਿਕਾਉ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰੀਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਹੋਣ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?

Doaba Times

पंजाब की अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रतिनिधियों की ओर से सामुदायिक भाईचारा निर्माण करने का संदेश

जालंधर (संजीव कुमार) अनुसूचित जाति के समाज सेवियों एवं कर्मचारियों की एक संयुक्त बैठक डॉ. अम्बेडकर भवन, जालन्धर में हुई। जिसमें विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कंटेंट 01 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए प्रतिनिधित्व के संदर्भ में था। बैठक में अनुसूचित जाति के सामाजिक, धार्मिक एवं कर्मचारी पदाधिकारियों के प्रतिनिधियों द्वारा कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। जिसमें वक्ताओं के नेता कुशल कुमार ने पिछले दिन के आरक्षण के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसमें राज्यों द्वारा दिए जा रहे आरक्षण या प्रतिनिधित्व में वंचित जातियों को उपवर्गीकरण कर मौका देने की बात कही गई है। इसके अलावा जस्टिस बी.आर गवई के मुताबिक, अनुसूचित जाति के जिन अधिकारियों ने प्रतिनिधित्व का लाभ लिया है, उन्हें अनुसूचित जाति के आरक्षण के लाभ से बाहर आना चाहिए। क्रिमिलेयर का मामला जस्टिस गवई ने उठाया है जो कि बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर की अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रतिनिधित्व की मूल भावना के बिल्कुल विपरीत है।
कुशल कुमार ने कहा कि जो जज संवैधानिक रीति से नहीं चुने जाते बल्कि तानाशाही के तहत कुछ परिवारों से ही चुने जाते हैं। वे समाज के दुख-दर्द को नहीं समझ सकते, अनुसूचित जाति के अन्तर्गत जो आरक्षण दिया जा रहा है, उसका संविधान में कहीं भी कोई आर्थिक आधार नहीं है।संविधान निर्माण के समय जिन जातियों का इतिहास अत्यंत कष्टकारी एवं दुखदायी था, इतिहास में जिनके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार किया गया था, जिनका सामाजिक शोषण किया गया था, शिक्षा जिनके अधिकार क्षेत्र में नहीं थी, संविधान ने उन्हें विशेष अधिकार दिया। उन्होंने यह भी कहा है कि संविधान लागू होने के 74 साल बाद भी जिन वंचित जातियों तक संविधान का अधिकार नहीं पहुंचा है, उन तक संविधान का अधिकार पहुंचाने के लिए भारत सरकार तथा प्रदेश सरकारो ने कौन से विशेष प्रयोजन किए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह वर्गीकरण पंजाब में 1975 से लागू था, इसका किसी जाति विशेष की ओर से कोई सीधा विरोध नहीं था, लेकिन कुछ शरारती और तमाशबीन लोग इस मामले को हाई कोर्ट में ले गए और हाई कोर्ट के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। इसके चलते कुछ राज्यों में कुछ अनुसूचित जातियों द्वारा 21 अगस्त के बंद का ऐलान किया गया है, जिससे हम पंजाब के संगठन सहमत नहीं हैं। लेकिन हम सभी संगठनों के प्रतिनिधि मिलकर क्रिमिलेयर के प्रति अपना विरोध व्यक्त करते हैं। न्यायपालिका में कोलेजियम व्यवस्था बंद होनी चाहिए। न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय मुख्य न्यायाधीश का चयन सत्ताधारी दल के प्रतिनिधि द्वारा तथा विपक्षी दल के नेता द्वारा किया जाना चाहिए। इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिए गए निर्णयों की पूरी निगरानी की जानी चाहिए। जिससे न्यायपालिका को बेलगाम न किया जा सके और लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ को सही ढंग से कायम रखा जा सके। इस के अलावा राष्ट्रीय मूल भारती चिंतन संघ के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह बलमगढ़ ने कहा कि पंजाब में कोई भी जाति वर्गीकरण का विरोध नहीं कर रही है। हम मिल-बैठकर आपसी भाईचारे का ख्याल रखेंगे और आने वाले समय में बहुजन समाज के महापुरुषों द्वारा लिए गए सपनों को पूरा करने के लिए विचार परिवर्तन पर काम करते रहेंगे। इसके अलावा बहुजन चिंतक और विश्लेषक ज्ञानशील ने कहा कि पंजाब के प्रतिनिधित्व के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है, जहां भी हमें क्रीमी लेयर को लेकर कोई शंका होगी, हम उसका व्यवस्थित रूप से विरोध करेंगे और समाज को इसके लिए प्रेरित भी करेंगे । ज्ञानशील ने कहा कि हम चाहते हैं कि राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण लागू करें ताकि समाज में “जितनी जिसकी संख्या भारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी ” हो और किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा विमुक्त जातियों की प्रांतीय नेता प्रेम माहला ने कहा कि अधिकारों से पहले हमें आपसी भाईचारा सबसे ज्यादा जरूरी है। हम आपसी समुदाय में कोई खटास नहीं चाहते।इसलिए हमें वंचित जातियों के उप-वर्गीकरण का समर्थन करना चाहिए ताकि बाबा साहब डॉ. अंबेडकर के सपने मुताबिक प्रतिनिधित्व के अधिकार को अंतिम पायदान पर मौजूद वंचित जातियों तक पहुंचाया जा सके और उन्हें भी अधिकारों का लाभ मिल सके। इसके अलावा फरीदकोट से आए गुरुमीत सिंह ने पंजाब में आबादी के अनुपात में आरक्षण की मांग पुरजोर तरीके से रखी । पंजाब में 85वें संशोधन को लागू करने पर भी चर्चा हुई। और इस पूरी प्रक्रिया का आधार जाति आधारित जनसंख्या है, जिसे बिहार जैसी राज्य सरकार अपने बजट के साथ करवाती है,इसे पूरा करने की मांग की गई। इस अवसर पर रणजीत सिंह हठूर, हरिंदर कुमार शीतल,हरनेक सिंह, संधूरा सिंह, इंजीनियर लवदीप, एडवोकेट चरणजीत पुआरी, बलदेव सिंह सुधार, जतिंदर कुमार, सूबेदार बिंदर सिंह, मनोज कुमार कपूरथला, जसवीर सिंह, बलविंदर कुमार, महेंद्र राम, भगवान दास, राकेश कुमार सभ्रवाल, जसविन्दर पाल कपूरथला, जसवन्त सिंह आदि उपस्थित थे।

Doaba Times

“ਐਸ.ਸੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ”

*ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਐਸੀਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਾਂਖਵੇਂਕਰਨ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀਂ ਸ਼ਜਿਸ —— ਕੈਂਥ

“ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਜਰਅੰਦਾਜ” —— ਪਰਮਜੀਤ ਕੈਂਥ

ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਿਨੀ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੱਛੜਿਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ —- ਕੈਂਥ

ਚੰਡੀਗੜ(ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲ)  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਹੈਰਾਨ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਗ੍ਰਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੈ਼ਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਉਲਡ ਕਾਟਸਸ਼ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।
ਸ੍ਰੀ ਕੈਂਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਜਾਤ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਤ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।” ਕਿਉਂਕਿ ਸਨਮਾਨਤ ਤੇ ਅਪਮਾਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਲਗਾਉਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਕੇਸ (1992), ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਿਨੀ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੱਛੜਿਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਸ਼੍ਰਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ।ਅਨੂਸੁਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਝਾ ਤੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਬੁਹਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜ ਹੈ । ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਬੜੇ ਜੋਰਦਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਿਕਾਰਾ ਤੋ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਂ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। “ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਜਾਤ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।”। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 141 ਕਰੋੜ ਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਕਰੀਬ 35% ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹਨ।ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੱਖ/ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਨੂੰਨੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ /ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਨੀਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸ਼ਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਾਤ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀਲੇਅਰ/ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪਛੜੇਪਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਿਚ ਤੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ! ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਐਸੀ ਸੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਣਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ।
ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਆਗੂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 1 ਅਗਸਤ 2024 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। “ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੀ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”

Jalandhar

ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਮੁਹੱਲੇ ਚ’ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ – ਮਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ -ਮਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀ

ਜਲੰਧਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ) ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਦੀ ਗਲੀ ਨੰ 1 ਵਿਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਮੁਹੱਲਾ ਸਈਪੁਰ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਰੇ ਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸੋਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਾਦਾ ਕਾਲੋਨੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਨੰ ਚਾਰ ਦੇ ਐਸ ਡੀ ਓ ਗਗਨ ਅਤੇ ਜੇ ਈ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲੀ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਚ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਚੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਐਸ ਡੀ ਓ ਗਗਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਊਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ.

ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਕਿ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚ ਬੈਠੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

Doaba Times

बायो सी.एन.जी. फैक्टरी ख़िलाफ़ कंधाला गुरू निवासियों के विरोध का कैबिनेट मंत्री बलकार सिंह द्वारा हिमायत

जालंधर (गुरप्रीत सिंह बल्ल) कंधाला गुरू निवासियों द्वारा अपने गाँव में प्रस्तावित सी.एन.जी. फैक्टरी विरुद्ध किए जा रहे विरोध का पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री स. बलकार सिंह द्वारा हिमायत की। कैबिनेट मंत्री ने कंधाला गुरू निवासियों को आश्वासन दिया कि वह लोगों द्वारा किए जा रहे संघर्ष का समर्थन करेंगे।

इस दौरान कंधाला गुरू और नजदीक के गाँवों के लोगों के साथ बातचीत दौरान मंत्री ने फैक्ट्री के कारण स्वास्थ्य एंव वातावरण संबंधी जोखिम को ध्यान से सुना
गाँव वासियों ने मंत्री को बताया कि बायो सी.एन.जी. फैक्टरी उनके खेतों की मिट्टी, पानी और हवा की गुणवत्ता के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। उन्होंने फैक्ट्री के संचालन को रोकने के लिए तुरंत कार्यवाही करने की अपील की। शिकायतें सुनने के बाद कैबिनेट मंत्री ने ज़ोर देते हुए कहा कि लोकतंत्र में जनता की आवाज़ सबसे बडी होती है। उन्होंने गाँव वासियों को साथ देने का भरोसा दिया साथ ही कहा कि फैक्ट्री के काम को शुरू करने से रोकने के लिए ज़रुरी कदम उठाए जाएंगे

मंत्री द्वारा दिए समर्थन और आश्वासन के लिए गाँववासियों ने उनका धन्यवाद किया। मंत्री ने कंधाला गुरू के निवासियों के स्वास्थ्य और वातावरण की रक्षा के लिए अपनी वचनबद्धता दोहराते हुए कहा कि यदि लोग इसका विरोध करेंगे तो फैक्ट्री की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ेगी।

Jalandhar

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ

ਜਲੰਧਰ (ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ) ਮੁਹੱਲਾ ਸਈਪੁਰ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਸੜਨ ਕਾਰਨ ਮੁਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਣ ਲਗਾ .ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲੋਡ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਹੱਲਾ ਸਈਪੁਰ ਕਲਾਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਸੜ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਪਈ ਜਦ ਖਰਾਬ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦ ਮੀਡਿਆ ਰਾਹੀ XEN ਅਤੇ J E ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਊਨਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਵਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਅੱਜ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ.ਉਧਰ ਮੁਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਨਵੇਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕੇ

Jalandhar

ਬਿਆਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆ ਟੁੱਟੀਆ ਸੜਕਾ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆ ਵਲੋ ਕਿੱਤੀ ਗਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ

ਬਿਆਸ ਪਿੰਡ (ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) ਜਲੰਧਰ ਤੋ ਪਠਾਨਕੋਟ ਰਾਸਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਸਥਿੱਤ ਬਿਆਸ ਪਿੰਡ ਪੱਟੀ ਉੱਪਲ ਵਿਖੇ ਟੁੱਟੀਆ ਸੜਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਤੀ ਗਈ.ਜਿਸ ਵਿੱਚ  ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆ ਵਲੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਝੇ ਹੋਏ ਸੋਮ ਪ੍ਕਾਸ਼ ਲੰਬੜਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਜਿਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ.ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੜਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਆਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆ ਟੁੱਟੀਆ ਸੜਕਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ।

ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੋਜੁਆਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਵਲੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕੀ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਆਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆ ਸੜਕਾ ਵੱਲ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਚੋਣਾ ਦਾ ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਵਲੋ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਬਿਆਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾ ਮੰਗਣ ਆਵੇਗਾ ਤਾ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਵਲੋ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਝੇ ਕਰਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿਤੀ ਕੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆਉਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 15 ਤਰੀਕ ਫਿਰ ਸਾਮ 6ਵਜੇ ਦੁਆਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ.ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਿਆਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੜਕ ਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ.ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆ ਨੇ ਬਾਰੋ ਬਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਝੇ ਕਿਤੇ.ਇਸ ਮੋਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੋਜੂਦ ਸਨ।