ਸੋਢਲ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮ ਨਗਰ ਫਾਟਕ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਹਾਗੇ-ਰਾਇਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੂਰਜ ਬਿਰਦੀ ਅਤੇ ਐਸ ਸੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਬਿਰਦੀ

ਜਲੰਧਰ(ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ) ਸੋਢਲ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮ ਨਗਰ ਫਾਟਕ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਫਾਟਕ ਨੂੰ ਖੁਲਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰਾਮ ਨਗਰ ਗਾਂਧੀ ਕੈੰਪ ਗਾਜੀ ਗੁੱਲਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਰਾਇਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੂਰਜ ਬਿਰਦੀ ਅਤੇ ਐਸ ਸੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਬਿਰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਡਿਵੀਜਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਭਰਵਾਲ( ਆਈ ਏ ਐਸ) ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਐਸ ਸੀ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਰਾਮ ਨਗਰ ਗਾਂਧੀ ਕੈੰਪ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਸੋ ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਇਆ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲਾ ਰਵਈਆ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਜ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰਾਹਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਭਰਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੋਢਲ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰਾਮ ਨਗਰ ਗਾਂਧੀ ਕੈੰਪ ਜਾ ਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਟਕ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗਾ।

ਨਜਾਇਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਮੁੜ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ,ਐਮ ਟੀ ਪੀ ਅਤੇ ਏ ਟੀ ਪੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਸੀ ਲਾਹਾ

ਜਲੰਧਰ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬੱਲ) ਜਲੰਧਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਚੋਂਕ ਨਜਦੀਕ ਅਮਰ ਗਾਰਡਨ ਜੀ ਪੀ ਟਾਵਰ ਨੇੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਏ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਨ ਉਪਰ ਨਜਾਇਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ ਬਣੀ ਦੁਕਾਨ ਉਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਐਮ ਟੀ ਪੀ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ .ਨਾਜਾਇਜ ਬਣੀ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਨਿਜੀ ਵਿਕਾਉ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਐਮ ਟੀ ਪੀ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਏ ਟੀ ਪੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਦੁਗਲ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਨੂੰ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸ਼ਟਰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ. ਜਦ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਮ ਟੀ ਪੀ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਸੁਸ਼ਮਾ ਦੁਗਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਐਮ ਟੀ ਪੀ ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜਾਏ ਮੋਟੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਈਆ ਗਿਆ। ਜਿਸਦੀ ਬਾਰ-2ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਤੇ ਐਮ ਟੀ ਪੀ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਜਿਸ ਤੇ ਅੱਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਨਜਾਇਜ ਬਣੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਤੋੜਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੜ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਵਿਕਾਉ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰੀਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਹੋਣ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?

पंजाब की अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रतिनिधियों की ओर से सामुदायिक भाईचारा निर्माण करने का संदेश

जालंधर (संजीव कुमार) अनुसूचित जाति के समाज सेवियों एवं कर्मचारियों की एक संयुक्त बैठक डॉ. अम्बेडकर भवन, जालन्धर में हुई। जिसमें विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कंटेंट 01 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए प्रतिनिधित्व के संदर्भ में था। बैठक में अनुसूचित जाति के सामाजिक, धार्मिक एवं कर्मचारी पदाधिकारियों के प्रतिनिधियों द्वारा कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। जिसमें वक्ताओं के नेता कुशल कुमार ने पिछले दिन के आरक्षण के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसमें राज्यों द्वारा दिए जा रहे आरक्षण या प्रतिनिधित्व में वंचित जातियों को उपवर्गीकरण कर मौका देने की बात कही गई है। इसके अलावा जस्टिस बी.आर गवई के मुताबिक, अनुसूचित जाति के जिन अधिकारियों ने प्रतिनिधित्व का लाभ लिया है, उन्हें अनुसूचित जाति के आरक्षण के लाभ से बाहर आना चाहिए। क्रिमिलेयर का मामला जस्टिस गवई ने उठाया है जो कि बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर की अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रतिनिधित्व की मूल भावना के बिल्कुल विपरीत है।
कुशल कुमार ने कहा कि जो जज संवैधानिक रीति से नहीं चुने जाते बल्कि तानाशाही के तहत कुछ परिवारों से ही चुने जाते हैं। वे समाज के दुख-दर्द को नहीं समझ सकते, अनुसूचित जाति के अन्तर्गत जो आरक्षण दिया जा रहा है, उसका संविधान में कहीं भी कोई आर्थिक आधार नहीं है।संविधान निर्माण के समय जिन जातियों का इतिहास अत्यंत कष्टकारी एवं दुखदायी था, इतिहास में जिनके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार किया गया था, जिनका सामाजिक शोषण किया गया था, शिक्षा जिनके अधिकार क्षेत्र में नहीं थी, संविधान ने उन्हें विशेष अधिकार दिया। उन्होंने यह भी कहा है कि संविधान लागू होने के 74 साल बाद भी जिन वंचित जातियों तक संविधान का अधिकार नहीं पहुंचा है, उन तक संविधान का अधिकार पहुंचाने के लिए भारत सरकार तथा प्रदेश सरकारो ने कौन से विशेष प्रयोजन किए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह वर्गीकरण पंजाब में 1975 से लागू था, इसका किसी जाति विशेष की ओर से कोई सीधा विरोध नहीं था, लेकिन कुछ शरारती और तमाशबीन लोग इस मामले को हाई कोर्ट में ले गए और हाई कोर्ट के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। इसके चलते कुछ राज्यों में कुछ अनुसूचित जातियों द्वारा 21 अगस्त के बंद का ऐलान किया गया है, जिससे हम पंजाब के संगठन सहमत नहीं हैं। लेकिन हम सभी संगठनों के प्रतिनिधि मिलकर क्रिमिलेयर के प्रति अपना विरोध व्यक्त करते हैं। न्यायपालिका में कोलेजियम व्यवस्था बंद होनी चाहिए। न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय मुख्य न्यायाधीश का चयन सत्ताधारी दल के प्रतिनिधि द्वारा तथा विपक्षी दल के नेता द्वारा किया जाना चाहिए। इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिए गए निर्णयों की पूरी निगरानी की जानी चाहिए। जिससे न्यायपालिका को बेलगाम न किया जा सके और लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ को सही ढंग से कायम रखा जा सके। इस के अलावा राष्ट्रीय मूल भारती चिंतन संघ के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह बलमगढ़ ने कहा कि पंजाब में कोई भी जाति वर्गीकरण का विरोध नहीं कर रही है। हम मिल-बैठकर आपसी भाईचारे का ख्याल रखेंगे और आने वाले समय में बहुजन समाज के महापुरुषों द्वारा लिए गए सपनों को पूरा करने के लिए विचार परिवर्तन पर काम करते रहेंगे। इसके अलावा बहुजन चिंतक और विश्लेषक ज्ञानशील ने कहा कि पंजाब के प्रतिनिधित्व के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है, जहां भी हमें क्रीमी लेयर को लेकर कोई शंका होगी, हम उसका व्यवस्थित रूप से विरोध करेंगे और समाज को इसके लिए प्रेरित भी करेंगे । ज्ञानशील ने कहा कि हम चाहते हैं कि राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण लागू करें ताकि समाज में “जितनी जिसकी संख्या भारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी ” हो और किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा विमुक्त जातियों की प्रांतीय नेता प्रेम माहला ने कहा कि अधिकारों से पहले हमें आपसी भाईचारा सबसे ज्यादा जरूरी है। हम आपसी समुदाय में कोई खटास नहीं चाहते।इसलिए हमें वंचित जातियों के उप-वर्गीकरण का समर्थन करना चाहिए ताकि बाबा साहब डॉ. अंबेडकर के सपने मुताबिक प्रतिनिधित्व के अधिकार को अंतिम पायदान पर मौजूद वंचित जातियों तक पहुंचाया जा सके और उन्हें भी अधिकारों का लाभ मिल सके। इसके अलावा फरीदकोट से आए गुरुमीत सिंह ने पंजाब में आबादी के अनुपात में आरक्षण की मांग पुरजोर तरीके से रखी । पंजाब में 85वें संशोधन को लागू करने पर भी चर्चा हुई। और इस पूरी प्रक्रिया का आधार जाति आधारित जनसंख्या है, जिसे बिहार जैसी राज्य सरकार अपने बजट के साथ करवाती है,इसे पूरा करने की मांग की गई। इस अवसर पर रणजीत सिंह हठूर, हरिंदर कुमार शीतल,हरनेक सिंह, संधूरा सिंह, इंजीनियर लवदीप, एडवोकेट चरणजीत पुआरी, बलदेव सिंह सुधार, जतिंदर कुमार, सूबेदार बिंदर सिंह, मनोज कुमार कपूरथला, जसवीर सिंह, बलविंदर कुमार, महेंद्र राम, भगवान दास, राकेश कुमार सभ्रवाल, जसविन्दर पाल कपूरथला, जसवन्त सिंह आदि उपस्थित थे।