पंजाब की अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रतिनिधियों की ओर से सामुदायिक भाईचारा निर्माण करने का संदेश
जालंधर (संजीव कुमार) अनुसूचित जाति के समाज सेवियों एवं कर्मचारियों की एक संयुक्त बैठक डॉ. अम्बेडकर भवन, जालन्धर में हुई। जिसमें विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कंटेंट 01 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए प्रतिनिधित्व के संदर्भ में था। बैठक में अनुसूचित जाति के सामाजिक, धार्मिक एवं कर्मचारी पदाधिकारियों के प्रतिनिधियों द्वारा कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। जिसमें वक्ताओं के नेता कुशल कुमार ने पिछले दिन के आरक्षण के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसमें राज्यों द्वारा दिए जा रहे आरक्षण या प्रतिनिधित्व में वंचित जातियों को उपवर्गीकरण कर मौका देने की बात कही गई है। इसके अलावा जस्टिस बी.आर गवई के मुताबिक, अनुसूचित जाति के जिन अधिकारियों ने प्रतिनिधित्व का लाभ लिया है, उन्हें अनुसूचित जाति के आरक्षण के लाभ से बाहर आना चाहिए। क्रिमिलेयर का मामला जस्टिस गवई ने उठाया है जो कि बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर की अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रतिनिधित्व की मूल भावना के बिल्कुल विपरीत है। कुशल कुमार ने कहा कि जो जज संवैधानिक रीति से नहीं चुने जाते बल्कि तानाशाही के तहत कुछ परिवारों से ही चुने जाते हैं। वे समाज के दुख-दर्द को नहीं समझ सकते, अनुसूचित जाति के अन्तर्गत जो आरक्षण दिया जा रहा है, उसका संविधान में कहीं भी कोई आर्थिक आधार नहीं है।संविधान निर्माण के समय जिन जातियों का इतिहास अत्यंत कष्टकारी एवं दुखदायी था, इतिहास में जिनके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार किया गया था, जिनका सामाजिक शोषण किया गया था, शिक्षा जिनके अधिकार क्षेत्र में नहीं थी, संविधान ने उन्हें विशेष अधिकार दिया। उन्होंने यह भी कहा है कि संविधान लागू होने के 74 साल बाद भी जिन वंचित जातियों तक संविधान का अधिकार नहीं पहुंचा है, उन तक संविधान का अधिकार पहुंचाने के लिए भारत सरकार तथा प्रदेश सरकारो ने कौन से विशेष प्रयोजन किए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह वर्गीकरण पंजाब में 1975 से लागू था, इसका किसी जाति विशेष की ओर से कोई सीधा विरोध नहीं था, लेकिन कुछ शरारती और तमाशबीन लोग इस मामले को हाई कोर्ट में ले गए और हाई कोर्ट के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। इसके चलते कुछ राज्यों में कुछ अनुसूचित जातियों द्वारा 21 अगस्त के बंद का ऐलान किया गया है, जिससे हम पंजाब के संगठन सहमत नहीं हैं। लेकिन हम सभी संगठनों के प्रतिनिधि मिलकर क्रिमिलेयर के प्रति अपना विरोध व्यक्त करते हैं। न्यायपालिका में कोलेजियम व्यवस्था बंद होनी चाहिए। न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय मुख्य न्यायाधीश का चयन सत्ताधारी दल के प्रतिनिधि द्वारा तथा विपक्षी दल के नेता द्वारा किया जाना चाहिए। इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिए गए निर्णयों की पूरी निगरानी की जानी चाहिए। जिससे न्यायपालिका को बेलगाम न किया जा सके और लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ को सही ढंग से कायम रखा जा सके। इस के अलावा राष्ट्रीय मूल भारती चिंतन संघ के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह बलमगढ़ ने कहा कि पंजाब में कोई भी जाति वर्गीकरण का विरोध नहीं कर रही है। हम मिल-बैठकर आपसी भाईचारे का ख्याल रखेंगे और आने वाले समय में बहुजन समाज के महापुरुषों द्वारा लिए गए सपनों को पूरा करने के लिए विचार परिवर्तन पर काम करते रहेंगे। इसके अलावा बहुजन चिंतक और विश्लेषक ज्ञानशील ने कहा कि पंजाब के प्रतिनिधित्व के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है, जहां भी हमें क्रीमी लेयर को लेकर कोई शंका होगी, हम उसका व्यवस्थित रूप से विरोध करेंगे और समाज को इसके लिए प्रेरित भी करेंगे । ज्ञानशील ने कहा कि हम चाहते हैं कि राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण लागू करें ताकि समाज में “जितनी जिसकी संख्या भारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी ” हो और किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा विमुक्त जातियों की प्रांतीय नेता प्रेम माहला ने कहा कि अधिकारों से पहले हमें आपसी भाईचारा सबसे ज्यादा जरूरी है। हम आपसी समुदाय में कोई खटास नहीं चाहते।इसलिए हमें वंचित जातियों के उप-वर्गीकरण का समर्थन करना चाहिए ताकि बाबा साहब डॉ. अंबेडकर के सपने मुताबिक प्रतिनिधित्व के अधिकार को अंतिम पायदान पर मौजूद वंचित जातियों तक पहुंचाया जा सके और उन्हें भी अधिकारों का लाभ मिल सके। इसके अलावा फरीदकोट से आए गुरुमीत सिंह ने पंजाब में आबादी के अनुपात में आरक्षण की मांग पुरजोर तरीके से रखी । पंजाब में 85वें संशोधन को लागू करने पर भी चर्चा हुई। और इस पूरी प्रक्रिया का आधार जाति आधारित जनसंख्या है, जिसे बिहार जैसी राज्य सरकार अपने बजट के साथ करवाती है,इसे पूरा करने की मांग की गई। इस अवसर पर रणजीत सिंह हठूर, हरिंदर कुमार शीतल,हरनेक सिंह, संधूरा सिंह, इंजीनियर लवदीप, एडवोकेट चरणजीत पुआरी, बलदेव सिंह सुधार, जतिंदर कुमार, सूबेदार बिंदर सिंह, मनोज कुमार कपूरथला, जसवीर सिंह, बलविंदर कुमार, महेंद्र राम, भगवान दास, राकेश कुमार सभ्रवाल, जसविन्दर पाल कपूरथला, जसवन्त सिंह आदि उपस्थित थे।
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